नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग में भारत पड़ोसी देशों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है. इसी बीच कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने नेपाल (Nepal) से बड़ा वादा किया है. मोदी सरकार ने नेपाल को आश्वासन दिया है कि वह भारत द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine India) प्राप्त करने वाले पहले देशों में से एक होगा. वैक्सीन आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है.
नेपाल के विदेश मंत्री की यात्रा प्रभावी
नेपाल (Nepal) को कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) दिए जाने का यह आश्वासन विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत यात्रा के दौरान नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली को दिया गया है. हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) के राजनीतिक विरोधियों में शुमार ग्यावाली की यात्रा को कम प्रभावी आंका गया है, जबकि हकीकत यह है कि नई दिल्ली में नेपाली विदेश मंत्री के वार्ताकार द्विपक्षीय संबंधों के समर्थन व उनके प्रोफेशनलिज्म और संयम से प्रभावित हुए.
राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात
16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कोरोना वैक्सीन लॉन्चिंग कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए नेपाली विदेश मंत्री उनसे मुलाकात नहीं कर सके लेकिन मोदी सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) से उनकी मुलाकात हुई. यह माना जा रहा है कि भारत नेपाल के अलावा भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीकों की आपूर्ति करके अपने ‘दोस्तों’ की आपातकालीन जरूरतों का ध्यान रखेगा.
आपूर्ति की योजना तैयार
सरकारी वार्ताकारों के मुताबिक, ग्यावाली ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारतीय वैक्सीन प्राप्त करने के लिए नेपाल के नियामक का अनुमोदन प्राप्त करने की भी जानकारी दी. दोनों देश अब मेडिकल मॉड्यूल की ट्रेनिंग पर विचार कर रहे हैं कि नेपाली फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण कैसे होगा. नेपाल में कोरोना के कुल 2,67,056 मामले हैं.
रक्षा संबंध होंगे और मजबूत!
ग्यावाली की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष धीरे-धीरे हवाई और भू-मार्ग संपर्क खोलने के लिए सहमत हुए हैं. दोनों देश रक्सौल-काठमांडू रेलवे लाइन से संबंधित क्षेत्र का फील्ड लोकशन सर्वे कराए जाने के लिए भी सहमत हुए हैं. भारत-नेपाल ने सैन्य सहयोग के जरिए रक्षा संबंध को और मजबूत करने का फैसला लिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओली सरकार को मानवीय सहायता, डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग प्रदान करने की पेशकश की है.