पाकिस्तान (Pakistan) में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार (Atrocities on minorities) किसी से छिपा नहीं है. आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें हिंदू लड़कियों का जबरन मुसलमान (Forced Conversion) बनाकर उनका निकाह करा दिया जात है. अल्पसंख्यकों को लेकर अत्याचार अब खुद पाकिस्तान की संसदीय समिति ने मुहर लगा दी है, जिसके मुताबिक कमेटी ने माना कि पाकिस्तान जबरन धर्मांतरण से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहा है. सांसद अनवारूल हक काकर की अध्यक्षता में संसदीय कमेटी ने हाल में सिंध के कुल इलाकों का दौरा किया जहां से हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं.
काकर ने कहा कि ‘देश जबरन धर्मांतरण से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सका है. ’’हालांकि, उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलों में कुछ हद तक रजामंदी भी थी. एक सवाल पर काकर ने कहा कि जबरन धर्मांतरण की कई परिभाषा हैं और कमेटी ने इस पर व्यापक चर्चा की है. उन्होंने कहा, ‘‘बेहतर जीवनशैली के लिए किए गए धर्मांतरण को भी जबरन धर्मांतरण माना जाता है, आर्थिक कारणों से हुए धर्मांतरण को शोषण माना जा सकता है लेकिन यह जबरन धर्मांतरण नहीं है क्योंकि यह सहमति से होता है . ’’
काकर ने कहा कि जो लोग हिंदू लड़कियों को बाहर निकलने और अपनी इच्छा से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वे अपनी बेटियों के मामले में उदारता नहीं दिखाते. उन्होंने कहा कि सबसे दुखद स्थिति यह है कि परिवार के ‘दुख और दर्द’ पर विचार नहीं किया जाता. काकर ने विवाह के लिए नए नियमों को लागू करने का सुझाव दिया जिसमें शादी के समय अभिभावक की मौजूदगी को अनिवार्य किया जाए.
रिपोर्ट के मुताबिक सांघर, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर और मीरपुरखास जिलों में जबरन धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले आते हैं . बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों से कम ही मामले आते हैं जबकि पंजाब से ईसाई समुदाय के धर्मांतरण के कुछ मामले सामने आए हैं. इन मामलों में सुनियोजित प्रक्रिया के तहत कार्य किया जा रहा है. इसमें देश का पूरा सिस्टम संलिप्त है. पुलिस से लेकर अदालत तक सभी नियमों का उल्लंघन कर धर्म परिवर्तन कराने वालों को पनाह दे रहे हैं.