नई दिल्ली। दिल्ली में सीलिंग मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाई है. गुरुवार (11 अक्टूबर) को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 साल हो गए मॉनिटरिंग कमिटी को गठित करें हुए लेकिन आज भी दिल्ली में रिहायशी इलाकों में इंडस्ट्रियल यूनिट चल रही है. उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि वह कोर्ट को आश्वस्त करें की जितने भी रिहायशी इलाके हैं जहां अवैध तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट चल रहे हैं उन्हें 15 दिन के अंदर सील किया जाए.
31 जनवरी को हुए थी सुनवाई
31 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीडीए और अन्य पार्टियों से दिल्ली का मास्टर प्लान लाने के निर्देश दिए थे. अदालत ने कहा था कि अगर एक बार यह मान लिया जाए कि मॉनिटरिंग कमेटी को भंग कर दें तो क्या निगम ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर सकता?
दिल्ली सरकार को भी लगाई थी फटकार
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने दिल्ली सीलिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से कहा कि आप लोग दिल्ली में तबाही का इंतजार कर रहे हैं.