लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शनिवार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया. अचानक में भारी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने से मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए. अभ्यर्थियों को हटाने को लेकर पुलिस बल को खासी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस प्रशासन के बीच में जमकर धक्का मुक्की और नोक झोंक भी हुई. बाद में अभ्यर्थियों को पुलिस बसों में भरकर इको गार्डन लेकर चली गई.
शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव.
575 दिनों से प्रदर्शन व भूख हड़ताल : मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को सुधारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी विभाग की ओर से अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुनी जा रही है. 6800 शिक्षक अभ्यर्थी अपने नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 575 दिनों से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है. अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के पास अपनी आवाज को लगातार उठाते रहे हैं. बहरहाल आज तक उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया है. इसी से आहत होकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और अपनी मांग रखी और कहा कि उनके साथ न्याय किया जाए उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए.
शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव.
आरक्षण लागू करने में हुई अनियमितता : आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरिंदर पटेल ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में सरकार की ओर से घोर अनियमितता बरती गई है. जिसके कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी पाने के मौके से वंचित कर दिया गया है. इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और सभी विसंगतियों को दूर करते हुए पीड़ित दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश अधिकारियों को दिया था. जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगतियों को सुधारने के बाद 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची भी जारी की थी. बावजूद अभी तक जारी सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है. अमरेंद्र पटेल ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार इस मामले में त्वरित समाधान निकलते हुए सभी 6800 चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें.