लखनऊ। जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया है. इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है. इस प्रकार राज्य में जल्द ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे. अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है. वहीं, चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण होंगे.
नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपये है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि है.
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना के अन्तर्गत संजय गांधी पीजीआई, लखनऊ में लेवल-3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जायेगी. इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जायेगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि 9 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर है. प्रदेश में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है. वहीं, लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ₹600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है, जिससे श्रमिकों को मदद की जाएगी. महिला श्रमकों को बराबरी की दिहाड़ी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी बनाई गई है. प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी.
प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ₹600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि कोविड टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. प्रदेश के PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा भी अन्य जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं.
यूपी सरकार ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे. प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे. अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी.
सुरेश खन्ना ने गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है, अलग-अलग जगह पर गोशाला बनाई गई है. इसे आगे बढ़ाया जाएगा, अलग-अलग जगहों पर आश्रय स्थलों की संख्या को बढ़ाई जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय बजट 2021-22 में विधान मंडल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मंडल क्षेत्र विकास निधि के लिए 2,000 रुपये करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा. ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिये जाएंगे. साथ ही किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में ऐलान किया कि महिला सामर्थ्य योजना को अब प्रदेश में लागू किया जाएगा. साथ ही प्रदेश में बंद पड़ी सभी कताई मिलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यूपी में अब बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी में अब सभी पुलिस आवासों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर किया जाएगा. आगे उन्होंने कहा कि इस बार का बजट विकास को समर्पित है. हमारा फोकस आत्मनिर्भर यूपी पर है, इसी के साथ विकास को बढ़ाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी सरकार का पहला पेपर लेस बजट पेश कर रहे हैं. सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि 40 लाख मजदूरों को हमने कोरोना काल में अलग-अलग प्रदेशों से वापस लाने का काम किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं.
यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और एमएलसी दीपक सिंह भी साइकिल से विधानसभा के बजट सत्र में पहुंच चुके हैं.
डीजल – पेट्रोल – रसोई गैस में भाजपा सरकार के लूट के ख़िलाफ़ लखनऊ स्थित आवास से विधानसभा तक साईकिल यात्रा।
तेल में लूट बंद करो
महंगाई कम करो
भाजपा सरकार शर्म करो pic.twitter.com/f9P4TEoown— Ajay Kumar Lallu (@AjayLalluINC) February 22, 2021
यूपी का बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पूजा-पाठ करते नजर आए.
योगी सरकार की ई-कैबिनट बैठक खत्म हो गई. बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं, मींटिग के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सूटकेस के साथ नजर आए.
बैठक में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम-2019 का नाम बदलकर यूपी किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम-2019 किए जाने और नियम-88 के उप नियम-6 को हटाया जाने को लेकर विचार किया जा सकता है. साथ ही प्रदेश में गन्ने के रस और शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन करने के लिए आबकारी विभाग के गाइडलाइन पर भी चर्चा हो सकती है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह साढ़े 9 बजे प्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक बुलाई गई. मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाली इस मीटिंग में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट और इससे जुड़े विनियोग विधेयक और भूतपूर्व सैनिकों को ग्रुप B की नौकरियों में आरक्षण से संबंधित विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी मिल सकती है. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (राजस्व क्षेत्र) रिपोर्ट विधानमंडल में पेश किए जाने से पहले राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजी जाएगी.
बजट पेश करने के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Budget 2021) ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज @UPGovt अपना प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत करेगी…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 22, 2021
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोमवार को अपना 5वां बजट पेश करेगी. वित्तमंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे. बजट का आकार साढ़े 5 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है. इस बार का बजट इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लेस बजट पेश करने जा रही है. यानी बजट को इस बार पुस्तिका नहीं बल्कि टेबलेट के सहारे पेश किया जाएगा. 2021-22 में योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट होगा. ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के पास किसानों, युवाओं, महिलाओं व श्रमिकों के साथ सभी क्षेत्रों को संवारने का आखिरी मौका होगा.
22 फ़रवरी 2021, 11:44 बजे
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है, जिससे श्रमिकों को मदद की जाएगी. महिला श्रमकों को बराबरी की दिहाड़ी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी बनाई गई है. प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी.
22 फ़रवरी 2021, 11:40 बजे
वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
22 फ़रवरी 2021, 11:38 बजे
यूपी सरकार ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे. प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे. अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी.
22 फ़रवरी 2021, 11:31 बजे
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा. ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा. किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है.
22 फ़रवरी 2021, 11:23 बजे
वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी में अब सभी पुलिस आवासों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर किया जाएगा. आगे उन्होंने कहा कि इस बार का बजट विकास को समर्पित है. हमारा फोकस आत्मनिर्भर यूपी पर है, इसी के साथ विकास को बढ़ाया जा रहा है.
22 फ़रवरी 2021, 11:20 बजे
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में ऐलान किया कि महिला सामर्थ्य योजना को अब प्रदेश में लागू किया जाएगा. बजट में कहा गया कि प्रदेश में बंद पड़ी सभी कताई मिलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. यूपी में अब बच्चों को निशुल्क कोचिंग दी जा रही है.
22 फ़रवरी 2021, 11:19 बजे
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 20 लाख श्रमिकों को भरण-पोषण की सहायता के लिए 1000 रुपये की दो किस्तें उपलब्ध कराई गई. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 54 लाख लोगों को भरण-पोषण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई.
पेयजल योजना के लिए 15000 करोड रुपए का बजट: वित्त मंत्री ने कहा- उत्तर प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। पेयजल योजना के लिए 15000 करोड रुपए के बजट की व्यवस्था। 2022 तक शहर और गांवों के घर-घर तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा।
अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट
अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
यूपी में बढ़ेगी एयरपोर्ट की संख्या
उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या दो से बढ़ाकर छह करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण होंगे।
महिलाओं के लिए शुरू होंगी दो योजनाएं, किसानों को मिलेगा सस्ता लोन
कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़
सुरेश खन्ना ने कहा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि है।
मेरठ को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तोहफा
उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का एलान किया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे।
किसको मिला कितना बजट
कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़
महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये
गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये
संस्कृत स्कूलोंं में फ्री छात्रावास की सुविधा
बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था
अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपये
प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये
डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये
निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के लिए 950 करोड़ रुपये
चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये
आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गये हैँ , जिनकी देखरेख में लगातार पांचवीं बार बजट पेश किया गया। प्रदेश में इससे पहले कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता तथा राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन कोई भी तीन बार से अधिक बजट नहीं पेश कर सका था।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1492 करोड़ का बजट
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1492 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। गोरखपुर एक्सप्रेस-वे के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना
सुरेश खन्ना ने कहा कि गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है, अलग-अलग जगह पर गोशाला बनाई गई हैं। इसे आगे बढ़ाया जाएगा और अलग-अलग जगहों पर आश्रय स्थलों की संख्या को बढ़ाई जाएगी।
दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के लिए 1326 करोड़ रुपये प्रस्तावित
योगी सरकार ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के लिए 1326 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। इसके अलावा गोरखपुर-वाराणसी मेट्रो के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।