राजेश श्रीवास्तव
कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार 2.० का एक साल 3० मई को पूरा होने जा रहा है। एक तरफ जहां दुनिया में कोरोना को लेकर हाय-तौबा मची है वहीं भारत के प्रयासों की पूरी दुनिया में सराहना भी हो रही है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 12 महीने में 12 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोदी सरकार द्बारा लिए गए फैसलों पर गौर करें तो ऐसे कई एतिहासिक निर्णय लिए गए. इनमें आत्मनिर्भर भारत बनाने से लकर जम्मू-कश्मीर से धारा 37० और तीन तलाक खत्म करने तक के फैसले शामिल हैं।
सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लिए गए। इसके अलावा किसानों की दशा और दिशा को बेहतर बनाने के लिए कृषि सेक्टर में कई अहम बदलाव के निर्णय भी लिए गए हैं। ऐसे ही देश में नागरिकता कानून में भी बदलाव किया, जिसे लेकर देश भर में महीनों विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बावजूद मोदी सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। 
1. अनुच्छेद 37० को निष्प्रभावी
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 37० को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सो में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। मोदी के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है।
2. तीन तलाक से निजात
नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2०19 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया।
3. नागरिकता संशोधन कानून
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है।1० जनवरी 2०2० को इसे पूरे देश मे लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीने विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई।
4. आत्मनिर्भर भारत अभियान
देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2० लाख करोड़ के पैकेज का एलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की।
5. मोटर व्हीकल कानून
दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट-2०19 लागू किया है।
6. यूएपीए एक्ट में संशोधन
नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2०19 को संसद से अमलीजामा पहनाया। नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या प्रोत्साहित करने पर किसी को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है।
7. बैंकों के विलय का फैसला
देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने दस सरकारी बैंकों के विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया हैं।
8. जल शक्ति मंत्रालय का गठन
जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जाएगा। यही वजह रही कि सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया।
9 . किसानों को मोदी की सौगात
मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दोगुनी उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमलीजामा पहनाने का काम किया है।
1०.मिशन-फिट इंडिया
प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा।
11. छोटे व्यापारियों को पेंशन
सरकार ने किसानों की तरह छोटे व्यापरियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए देश के करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को 6० साल की उम्र के बाद 3००० हजार रुपये हर महीने पेंशन दी जा रही है।
12. वन नेशन, वन राशन कार्ड
दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को भी अमलीजामा पहनाने का काम किया है।