नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब केंद्र सरकार राज्य के सेब किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है. सरकार का प्लान है कि जम्मू कश्मीर के किसानों की जेब में अच्छी खासी रकम जाए और उनके नुकसान को कम किया जाए. इसके लिए केंद्र सरकार कश्मीर के लिए मिशन ‘APPLE’लाने जा रही है. इस प्लान के तहत केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सेब किसानों से सीधे सेब खरीदेगी. किसानों से सेब खरीदने का काम नेफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) करेगा.
ऐसा बताया जा रहा है कि 15 दिसबंर तक किसानों से सेब खरीददारी का काम पूरा कर लिया जाएगा. इससे किसानों को पैसे सीधे उनके खातों में दिए जाएंगे.
NAFED द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, शोपियां, सोपोर की मंडियों से सेब खरीदे जाएंगे. इसके बाद क्वॉलिटी कमेटी सेबों की किस्मों की ग्रेडिंग तय करेगी. यह प्राइस कमेटी सभी कैटेगरी के सेब की कीमत तय करेगी. जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव इसपूरी प्रक्रिया में को-ऑर्डिनेट करेंगे और यह पूरा काम कृषि और गृह मंत्रालय की निगरानी में होगा.
कश्मीर में समृद्धि का फॉर्मूला सेब
जम्मू कश्मीर में 67% कश्मीरी यानी 7 लाख परिवार सेब व्यवसाय पर निर्भर है. देश के कुल सेब उत्पादन का 79.3% का हिस्सा से होता है. जम्मू कश्मीर से सालाना 6,500 करोड़ रुपये का सेब निर्यात होता है. पिछले साल कश्मीर में 20 लाख मैट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ है.
जम्मू-कश्मीर को लोन में राहत!
श्रीनगर में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) की अहम बैठक में SLBC का लोन को लेकर राहत देने का बड़ा फैसला लिया गया है. इस बैठक में कर्ज चुकाने की अवधि 90 दिन बढ़ाने की सिफारिश की गई है. यह छूट ग्रामीण और को-ऑपरेटिव बैंक में भी देने की मांग की गई है. SLBC की सिफ़ारिशों पर अब RBI को अंतिम फ़ैसला लेना है.