नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है. नीति आयोग की पांचवीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की अहम भूमिका है. आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र महत्वपूर्ण है, राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए.
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की शुरुआती बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 34,94,00,00 करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य रखा है. पीएम ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भले ही है, लेकिन इसे राज्य सरकारों की मेहनत से हासिल किया जा सकता है. पीएम ने कहा कि राज्यों को अपनी आर्थिक क्षमता पहचाननी होगी और जीडीपी टारगेट बढ़ाने पर जोर देना होगा, उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर से काम करने की जरूरत है.
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The goal to make India a 5 trillion dollar economy by 2024, is challenging, but can surely be achieved. States should recognise their core competence & work towards raising GDP targets right from the district level: PM @narendramodi, delivering the opening remarks at #FifthGCM
प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को लागू करने में नीति आयोग को अहम रोल अदा करना है. आय और रोजगार बढ़ाने के साधनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निर्यात क्षेत्र नौकरियां देने और कमाई बढ़ाने के लिए अहम है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हम उस गवर्नेंस सिस्टम की ओर जा रहे हैं जिसकी विशेषता परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरी है. पीएम मोदी ने कहा कि योजनाओं का धरातल पर सही रुप में उतरना जरूरी है. उन्होंने कहा कि वे गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों से अपील करते हैं कि वे एक ऐसी सरकारी व्यवस्था तैयार करें जो काम करता हो और जिसे लोगों का विश्वास हासिल हो.
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PM @narendramodi chairs fifth meeting of the Governing Council of @NITIAayog in New Delhi. #FifthGCM
पीएम ने कहा कि इस बार गठित किया गया जल शक्ति मंत्रालय पानी के उतिक इस्तेमाल का व्यापक दृष्टिकोण विकसित करेगा. उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे भी जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़ी कई कोशिशों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं.